बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

थप हेर्नुहोस

सक्छन्, तर उनीहरूले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) को पालना गर्नुपर्छ र उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।

धेरैजसो निजी फर्मका लागि कुनै निश्चित न्यूनतम पुँजी तोकिएको छैन, तर व्यवसायको प्रकृति अनुसार पर्याप्त पुँजी घोषणा गर्नुपर्छ [९४]। विदेशी लगानी हुने फर्मको हकमा भने न्यूनतम ५०,००० अमेरिकी डलर ।

सामान्यतया नाम स्वीकृत गर्नेदेखि प्रमाणपत्र पाउनेसम्म ३ देखि ६ हप्ता लाग्न सक्छ।

पाइँदैन। अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) भन्दा बढी मूल्य लिनु उपभोक्ता अधिकारको उल्लंघन हो र यसो गरेमा जरिवाना र कारबाही हुन्छ।

मिसावटयुक्त वा हानिकारक वस्तु बेच्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना र म्याद नाघेको सामान बेच्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा २०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०८१ अनलाइन सपिङ र ई-कमर्स प्लेटफर्महरूमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छन्।

उपभोक्ताले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (DCSCP), जिल्लास्तरका निरीक्षण अधिकृत, उपभोक्ता अदालत, हेलो सरकार, वा नेपाल प्रहरीमा उजुरी दिन सक्छन्।

ऐनको दफा ६ अनुसार उपभोक्ताका ६ वटा मौलिक अधिकारहरू छन्: सुरक्षा, सूचना, छनौट, सुनुवाइ, क्षतिपूर्ति र उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणको मुख्य कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ हो। यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४